लाडकी बहीण योजना : महिलांसाठी सरकारचा ठोस निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” ही योजना केवळ एक आर्थिक मदत योजना नसून, ती राज्यातील कोट्यवधी महिलांना सन्मान, सुरक्षा आणि सक्षमतेकडे घेऊन जाणारा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरत आहे. या योजनेद्वारे सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना दिली असून, सध्याच्या राजकीय वातावरणात काही अपप्रचार होत असले तरी सरकारने वेळोवेळी त्यावर स्पष्टीकरण देत महिलांच्या हिताचे धोरण ठामपणे मांडले आहे.
योजनेचा हेतू आणि सुरुवात
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” ही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने महिलांच्या सन्मानासाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 2024 मध्ये सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये सन्मान निधी स्वरूपात दिले जात आहेत. ही योजना खास करून अशा महिलांसाठी आहे ज्या इतर कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेत नाहीत किंवा फक्त आंशिक लाभ घेतात.
शासन निर्णयानुसार 28 जून 2024 आणि 3 जुलै 2024 रोजी या योजनेचे निकष स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार, अशा महिलांना 1500 रुपये दिले जात आहेत ज्या कोणत्याही इतर योजनांचा लाभ घेत नाहीत. तसेच, इतर शासकीय योजनांमधून 1500 रुपयांपेक्षा कमी लाभ मिळणाऱ्या महिलांना त्याचा उर्वरित फरक या योजनेतून भरून काढला जात आहे.
नमो शेतकरी व पीएम किसान लाभार्थींना लाभ
योजनेअंतर्गत एक विशेष बाब म्हणजे नमो शेतकरी सन्मान निधी व प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दरमहा 1000 रुपये आधीपासून मिळत आहेत. अशा सुमारे 7,74,148 महिलांना उर्वरित फरकाचे 500 रुपये “लाडकी बहीण योजने”तून सन्मान निधी म्हणून वितरित करण्यात येत आहेत.
या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली की “1500 रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन केवळ 500 रुपयेच दिले जात आहेत”, मात्र महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या टीकेला ठाम प्रत्युत्तर दिले आहे. त्या म्हणाल्या की:
“सदर योजनेमध्ये कोणत्याही पात्र महिलेला वगळण्यात आलेले नाही. 3 जुलै 2024 नंतर योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणताही बदल झालेला नाही. योजनेबाबतच्या अपप्रचारांमुळे महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. मात्र माझ्या लाडक्या बहिणी अशा अफवांना बळी पडणार नाहीत, याची मला खात्री आहे.”
विरोधकांची टीका आणि सरकारचे प्रत्युत्तर
विरोधी पक्षांकडून सरकारवर वारंवार टीका होत आहे की लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता नाही, आणि निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून या योजना आणल्या जात आहेत. मात्र सरकारने केलेल्या जाहीर शासन निर्णयांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की कोणतीही महिला योजना लाभापासून वंचित राहत नाही आणि निकषांनुसार पात्र महिलांनाच निधी दिला जात आहे.
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावर ठाम भूमिका घेत विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना म्हटले:
“माझ्या लाडक्या बहिणींची किंमत पैशात मोजता येणार नाही. हे केवळ 1500 रुपये नाहीत, तर एक भाऊबीज व रक्षाबंधनाची भेट आहे. विरोधक जर हे म्हणत असतील की हे पैसे कमी आहेत, तर त्यांना महिलांच्या सन्मानाचे महत्त्व समजलेले नाही.”
सरकारची सुस्पष्टता आणि योजना अंमलबजावणी
सदर योजनेबाबत सरकारने विधिमंडळातही स्पष्टीकरण दिले असून त्याची नोंद अधिकृतपणे घेतली गेली आहे. सरकारचा उद्देश कोणत्याही प्रकारे महिला वर्गाला गोंधळात टाकण्याचा नाही, तर त्यांना आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून त्यांच्या स्वतःच्या निर्णयक्षमता वाढवण्याचा आहे.
योजनेचा लाभ फक्त निवडक महिलांनाच मिळतो, हे पाहता काही महिलांना 1500 रुपये पूर्ण रक्कम तर काहींना 500 किंवा 1000 रुपये फरक स्वरूपात दिले जातात. यात कुठेही अन्याय होत नसून शासन निर्णयावर आधारित पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाते.
महिला सक्षमीकरणाची दिशा
“लाडकी बहीण योजना” ही आर्थिक मदतीपेक्षा अधिक आहे – ही योजना महिलांना त्यांच्या कुटुंबात, समाजात आणि स्वतःच्या आयुष्यात एक सन्मानित स्थान मिळवून देणारी आहे. ही योजना घरगुती खर्च, स्वतःसाठी बचत, किंवा लघुउद्योग सुरु करण्यासाठी बीज ठरणारी आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही रक्कम महत्त्वाची आहे. अनेक महिलांनी या निधीचा उपयोग सिलाई मशीन विकत घेण्यासाठी, किराणा दुकान सुरू करण्यासाठी किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी केला आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहेत आणि त्यांच्या आत्मविश्वासात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
राजकीय टीका, अपप्रचार आणि अफवांच्या या गोंधळात “लाडकी बहीण योजना” आपली दिशा विसरली नाही – ती थेट महिलांच्या घरोघरी पोहोचली आहे. आदिती तटकरे आणि शंभूराज देसाई यांसारख्या मंत्र्यांनी योजनेवर घेतलेली ठाम भूमिका महिलांना योग्य माहिती देणारी आणि आत्मविश्वास देणारी ठरली आहे.
आज लाडकी बहीण योजना केवळ एक योजना नाही, ती महिलांबाबत शासनाची दृष्टी आहे – त्यांच्याशी असलेले नातं साजरं करणारी, त्यांच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा करणारी.
आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे – सरकारचे स्पष्ट म्हणणे आहे,
“या योजनेचा फायदा प्रत्येक पात्र भगिनीला मिळणारच, आणि कुणालाही यामधून वंचित ठेवलं जाणार नाही.”
हे पण वाचा : milk success story : दुष्काळी भागात दुग्ध व्यवसायाची यशोगाथा
