शेतकऱ्यांसाठी कृषी अनुदानात मोठा बदल : ‘लॉटरी’ संपली, आता लॉबीचा काळ सुरू?

एफसीएफएस प्रणालीमुळे अनुदान वितरणात पारदर्शकता हरवली का?

कृषी अनुदान योजना 2025 : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने 2025-26 पासून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानासाठी लॉटरी पद्धती कायमची बंद करत, ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS – First Come First Serve) ही नवीन प्रणाली लागू केली आहे. कृषी अनुदान योजनेतील हा मोठा बदल आता चर्चेचा विषय बनला आहे, कारण यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव आणि स्थानिक लॉबीचा हस्तक्षेप वाढल्याचे आरोप होत आहेत.

लॉटरी पद्धतीची जागा घेतली एफसीएफएस प्रणालीने

2017 मध्ये सुरू झालेली कृषी अनुदानाची लॉटरी पद्धत पारदर्शक आणि न्याय्य समजली जात होती. अर्जांची निवड गावपातळीवर कृषी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आणि लोकप्रतिनिधींच्या साक्षीने केली जात होती. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला संधी मिळायची शक्यता होती.

मात्र अर्जांची संख्या वाढल्याने लॉटरी प्रक्रिया नियमित होईना आणि त्याचा फायदा घेत काही प्रभावशाली लॉब्यांनी एफसीएफएस प्रणालीसाठी दबाव टाकल्याचे आरोप आहेत.

एफसीएफएस प्रणालीचे फायदे आणि तोटे

फायदे:

अर्ज प्रक्रिया जलद होते.
ऑनलाइन प्रणालीमुळे तात्काळ प्रतिसाद मिळतो.
डिजिटल साधन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त.

तोटे:

पारदर्शकतेचा अभाव.
गावातील गरीब, मागास व डिजिटल साधनांशिवाय असलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान.
सेतू केंद्र चालक, डीलर आणि दलालांचे वाढते वर्चस्व.

डिजिटल साधनसंपत्ती असलेल्यांना अनुदान पटकन, इतर शेतकरी वंचित

शहरालगत किंवा डिजिटल साक्षर असलेल्या शेतकऱ्यांना अर्ज लवकर भरता येतो. कृषी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा त्वरित लाभ मिळतो. पण ग्रामीण भागात, इंटरनेट, स्मार्टफोन किंवा सेतू केंद्रांपासून दूर असलेल्या शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेतून मागे टाकले जाते.

सेतू केंद्र चालक, डीलर आणि दलाल यांची मक्तेदारी वाढतेय?

गावपातळीवरील सेतू केंद्र चालकांकडे संगणक, प्रिंटर, इंटरनेट यांसारख्या सुविधा असतात. ते त्यांच्या ओळखीच्या किंवा पैसे देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अर्ज लवकर भरतात. काही खासगी कृषी डीलर आणि दलालांकडे अर्ज आधीच तयार ठेवले जातात. लिंक उघडताच ते अर्ज सबमिट केले जातात आणि गरजू शेतकऱ्यांना नंतर वाट पाहावी लागते – तोपर्यंत अनुदान संपून गेलेले असते.

शेतकरी संघटनांची मागणी: न्याय्य आणि पारदर्शक प्रणाली पुन्हा लागू करा

नवीन एफसीएफएस प्रणाली ‘वेगवान आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम’ शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे, पण खरी गरजूंना तिचा फायदा मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांकडून सरकारकडे मागणी आहे की, एफसीएफएसऐवजी अधिक न्याय्य आणि संतुलित प्रणाली पुन्हा लागू करावी.

कृषी अनुदान वितरणात समतोल आवश्यक

शेतकऱ्यांसाठीच्या अनुदान योजनांमध्ये कोणतीही प्रणाली लागू केली तरी ती पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक असावी. फक्त डिजिटल युगात पुढे असलेल्या शेतकऱ्यांना नव्हे, तर माहितीपासून वंचित असलेल्या गरजू शेतकऱ्यांनाही समान संधी मिळायला हवी. अन्यथा ‘लॉबी’ आणि ‘डिजिटल वर्चस्व’मुळे सामान्य शेतकरी अधिकच अडचणीत येईल.