महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ महत्त्वाचे निर्णय; स्टार्टअप धोरण जाहीर, फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी

06 ऑगस्ट 2025: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत ७ मोठ्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आली असून, राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणारे प्रकल्प व धोरणे जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये स्टार्टअप व उद्योजकता धोरण 2025, समृद्धी महामार्ग फ्रेट कॉरिडॉर, तसेच एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी वापर या ठळक मुद्द्यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर

राज्य सरकारने स्टार्टअप, कौशल्य विकास, रोजगार आणि नाविन्यता या चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्याने जाहीर करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025’ हे राज्यातील युवकांना स्वयंपूर्ण आणि उद्योजक बनवण्यासाठी दिशा देणार आहे.

या धोरणामध्ये स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत, इन्क्युबेशन सपोर्ट, तांत्रिक मार्गदर्शन, मार्केट अ‍ॅक्सेस यासारख्या सुविधा पुरवण्याचा समावेश आहे.

मुख्य लाभ:

स्थानिक स्टार्टअप्सना चालना
नवउद्योजकांना धोरणात्मक सहाय्य
रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ

समृद्धी महामार्ग फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाला मंजुरी

राज्य सरकारने वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग (भरवीर) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे लॉजिस्टिक्स सुलभता, वस्तू वाहतूक क्षमता, तसेच औद्योगिक विकासास गती मिळणार आहे.

यामध्ये समाविष्ट आहे:

प्रकल्प आखणी
भूसंपादन प्रक्रिया
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अंमलबजावणी

एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी वापरास मंजुरी

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) च्या मालकीच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक वापर करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे महामंडळाला नवीन महसूल स्रोत मिळेल तसेच स्थानिक विकासालाही चालना मिळेल.

या सुधारित धोरणामुळे, एसटी महामंडळ त्या जमिनींचा वापर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉटेल्स, पार्किंग प्लाझा इत्यादीसाठी करू शकेल.

बांधकामास अयोग्य भूखंडांचे वितरण धोरण जाहीर

राज्यातील अशा भूखंडांचे वितरण करण्याचे धोरण मंजूर करण्यात आले आहे जे:

लहान आकाराचे आहेत
बांधकामासाठी अयोग्य आहेत
Landlocked म्हणजेच प्रवेश मार्ग नाहीत

महसूल विभागाच्या या नव्या धोरणामुळे अशा भूखंडांचा वापर अधिक उत्पादक पद्धतीने केला जाऊ शकतो.

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1,124 कामगारांना 50 कोटींचे अनुदान

नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीचे 1,124 कामगार गेल्या काही वर्षांपासून अडचणीत होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत या कामगारांसाठी 50 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीची तरतूद सूतगिरणीच्या जमिनीच्या विक्रीतून करण्यात येणार आहे.

यामुळे कामगारांना दिलासा मिळणार असून, त्यांचे उपजीविकेचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.

जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा भूखंडाचे आरक्षण रद्द

जळगांव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील एका भूखंडावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण रद्द करून त्याचा समावेश रहिवासी क्षेत्रामध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे त्या भागात नवीन घरे आणि सोयी-सुविधांचा विकास होऊ शकतो.

कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांना अनुदानवाढ

कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात २,००० रुपयांवरून ६,००० रुपये प्रति रुग्ण अशी वाढ करण्यात आली आहे. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शिफारशीवरून घेण्यात आला आहे.

यामुळे संबंधित संस्थांना चांगल्या सुविधा व सेवा पुरवणे शक्य होणार आहे.

या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय हे राज्याच्या समग्र विकासाला चालना देणारे आहेत. स्टार्टअप धोरणामुळे नवीन व्यवसायांना प्रोत्साहन, फ्रेट कॉरिडॉरमुळे औद्योगिक लॉजिस्टिक्समध्ये सुधारणा, तर एसटी महामंडळाच्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर हा राजकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरणार आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे रोजगारनिर्मिती, उद्योजकतेचा विकास, आणि सार्वजनिक हिताच्या सेवा अधिक बळकट होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.