घरकुल योजनेअंतर्गत मोफत वाळू योजना सविस्तर माहिती पहा
gharkul yojana : घर बांधण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. घरकुल योजनेअंतर्गत आता पात्र लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. या निर्णयामुळे घर बांधणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, घर उभारणीच्या खर्चात मोठी बचत होईल. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
कोण पात्र असेल आणि अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?
घरकुल योजना किंवा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत लाभार्थी असलेले नागरिक, ज्यांनी घर बांधणीसाठी सरकारी मान्यता घेतली आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची नोंदणी संबंधित जिल्ह्याच्या महसूल विभागात केली जाईल.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
ऑफलाइन अर्ज:
- अर्जदारांना महसूल विभागाच्या अधिकृत कार्यालयात किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल.
- अर्जासोबत घरकुल मंजुरी पत्र, ओळखपत्र, आणि बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
- पात्र नागरिकांना पाच ब्रास वाळूची परवानगी पत्राद्वारे दिली जाईल.
- वाळू सरकारी नियमांनुसार अधिकृत घाटावरून वाहतूक करून घरकुल बांधणीसाठी वापरता येईल.
लवकरच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्याची माहिती अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर केली जाईल, तसेच शासनाच्या महाखनिज ॲपवर देखील नोंदणी करण्याची सोय असणार आहे.
वाळूचे मूल्य आणि त्याची किंमत
वाळू ठेक्याची किंमत प्रति ब्रास अंदाजे १३७ रुपये आहे, त्यावर ६०० रुपये रॉयल्टी, १०% जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी (DMF) आणि स्वॉप्टवेअर कंपनीचे शुल्क यांचा समावेश होतो. त्यामुळे एकूण किंमत सुमारे १२५० ते १३५० रुपये प्रति ब्रास असते.
वाळू धोरण आणि कृत्रिम वाळूचा पर्याय
वाळूच्या उपशावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकारने “एम सँड धोरण” लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एम सँड म्हणजे काय?
एम सँड म्हणजे मॅन्युफॅक्चर्ड सँड (निर्मित वाळू), जी दगड क्रशिंग प्रक्रियेद्वारे तयार केली जाते. हे नैसर्गिक वाळूला एक उत्तम पर्याय ठरते, कारण ती पर्यावरणपूरक आणि मजबूत असते.
वर्तमानात, राज्य सरकारने २०२५-२६ पासून सर्व सरकारी बांधकामांमध्ये कमीत कमी २०% कृत्रिम वाळू वापरणं बंधनकारक केलं आहे, आणि २०२६-२७ पासून १००% कृत्रिम वाळूचा वापर होणार आहे.
वाळू उपशासाठी नवीन नियम
सरकारने वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक निश्चित वेळापत्रक लागू केले आहे. यामध्ये वाळू घाटांचे लिलाव, पर्यावरण मंजुरीचे नियोजन आणि तालुका व जिल्हा समित्यांच्या बैठका यांचा समावेश आहे.
मोफत वाळू योजनेचे फायदे
१. घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी दिलासा:
वाळू मोफत मिळाल्यामुळे घरकुल बांधणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे बांधकामाचा खर्च कमी होईल, आणि घर उभारणीसाठी लागणारी आर्थिक मदत घटेल.
२. नदीतील वाळू उपशावर नियंत्रण:
सध्या, नैसर्गिक वाळूचा बेधडक उपसा पर्यावरणाला हानी पोहोचवतो. या योजनेमुळे वाळू उपशावर नियंत्रण मिळेल आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास मदत होईल.
३. कृत्रिम वाळूला चालना:
कृत्रिम वाळू (एम सँड) चा वापर वाढवण्यामुळे नैसर्गिक वाळूचे संरक्षण होईल. यामुळे पर्यावरणास हानी होणार नाही, तसेच बांधकामांची गुणवत्ता सुधारेल.
४. शासकीय प्रकल्प जलद पूर्ण होतील:
मोफत वाळू योजना लागू केल्याने शासकीय प्रकल्पांची गती वाढेल. घरकुल, पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास होईल, आणि नागरिकांना वेळेवर हक्क मिळवता येईल.
नोंदणी प्रक्रिया
घरकुल योजनेचे लाभार्थी पाच ब्रास वाळू मोफत मिळवू शकतात. अन्य नागरिकांना महिन्यातून एकदा, सवलतीच्या दरात दहा ब्रास वाळू मिळेल. नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांनी मिळकत उतारा, आधारकार्ड, आणि बांधकामाचे लोकेशन यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. वाळूचा साठा उपलब्ध झाल्यानंतर वाळू मागणीसाठी स्वतंत्र नोंदणी करावी लागेल.
पुढील घोषणा
राज्य सरकार लवकरच अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहिती जाहीर करेल. मोफत वाळू योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर नियमित अपडेट तपासावेत.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय घरकुल बांधणाऱ्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा आणि आवश्यक उपाय आहे. त्यामुळे घर बांधणीसाठी लागणारा खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणाचे संरक्षणही सुनिश्चित होईल. या योजनेच्या कार्यान्वयनामुळे वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवता येईल आणि कृत्रिम वाळूच्या वापरास चालना मिळेल. घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी अर्ज प्रक्रियेतील सर्व नियमांची पालन करणे आवश्यक आहे.
तुमचे मत काय आहे? तुम्हाला या निर्णयाबद्दल काय वाटते? कृपया तुमचे विचार कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा.
